ॲड. उमाकांत घोडराज……
सिव्हिल हॉस्पिटल मधील दाखल बीपीएल धारक रुग्णाला डिस्चार्ज करण्यासाठी मोजावे लागत आहेत पैसे ** पैसे भरल्यावर बिल पावती देण्यास नकार*
धुळे-* दि.७
गरीब गरजू लोकांना मोठं मोठ्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल होऊन उपचार घेणे पैसे अभावी शक्य नसल्याने दारिद्र्य रेषेखालील पिवळे रेशनकार्डधारक गरीब गरजू नागरिकांना सरकारकडून आरोग्यासाठी अनेक सवलती दिल्या जातात. त्यामुळे अश्या रुग्णाला जास्त करून शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात येतात. एकीकडे शासन अश्या गरीब गरजू रुग्णाला निशुल्क उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्याचे आवाहन करतात तर दुसरीकडे रुग्णालय प्रशासन रुग्णाकडून डिस्चार्जसाठी मोठ्या रकमा वसूल करतांना दिसत आहे.
अशीच एक घटना धुळे येथील भाऊसाहेब हिरे मेडिकल कॉलेज संलग्न शासकीय रुग्णालयात घडली.चार दिवसांपूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या आयसियु मधील रुग्णाच्या तब्बेमध्ये सुधारणा न झाल्याने नातेवाईकांनी स्वतःच्या जबाबदारीवर रुग्णाला घरी घेऊन जाण्याचा निर्णय घेतला.मात्र डिस्चार्ज भेटणार नाही असे कर्मचारी व डॉक्टरांनी सांगितले आणि जर डिस्चार्ज पाहिजे असेल तर डमा डिस्चार्ज चे २५००/-रुपये भरा व रुग्णाला घरी घेऊन जा असे सांगण्यात आले.
नुकताच दि.०३ ऑगस्ट २०२३ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत एक निर्णय घेण्यात आला तो म्हणजे….
१) शासन निर्णयानुसार
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखालील आरोग्य संस्थामध्ये उपचारासाठी येणा-या लाभार्थ्यांमध्ये आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांतील रुगणांचा बहुतांशी समावेश असतो. या रुग्णांना क्वचित प्रसंगी उपचाराकरिता, तपासणीकरिता शासन निर्णयान्वये माफक दरात सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आहेत. तथापि आर्थिक दुर्बल घटकांतील रुग्णांना आर्थिक विवचनेमूळे ब-याचदा माफक दरातील आरोग्य सुविधा सुध्दा घेणे शक्य होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे, परिणामी असे रुग्ण औषधोपचारापासून वंचित राहू नये याकरिता मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी सर्वसामान्य माणूस केंद्रबिंदू ठेवून सर्व शासकिय आरोग्य संस्थामधून देण्यात येणा-या सर्व प्रकारच्या आरोग्य सुविधा निःशुल्क करण्याबाबत विधानसभेमध्ये घोषणा केलेली आहे. तसेच दिनांक ०३ ऑगस्ट २०२३ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकिय रुग्णालयामधून करण्यात येणा-या तपासण्या व उपचार तसेच सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावरील वैद्यकिय सेवा ( राष्ट्रीय रक्त धोरणानुसार व रक्त घटक पुरवठा यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क वगळून) निःशुल्क करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिलेली आहे.
मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी सर्वसामान्य माणूस केंद्रबिंदू ठेवून सर्व शासकिय आरोग्य संस्थामधून देण्यात येणा-या सर्व प्रकारच्या आरोग्य सुविधा निःशुल्क देण्याबाबत केलेल्या घोषणेनुसार संदर्भ क्र. १ नुसार आकारण्यात येणारे रुग्णशुल्क दिनांक १५ ऑगस्ट २०२३ पासून आकारण्यात येऊ नये.
दिनांक ०३ ऑगस्ट २०२३ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयाबाबत शासन
स्तरावरुन स्वंतत्ररित्या शासन निर्णय निर्गमित झाल्यानंतर व्यापक स्वरुपाच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येतील.ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सुचना देण्यात येत आहेत.
१) आरोग्य संस्थेमध्ये येणा-या रुग्णांना शासनाने अधिकृत केलेल्या ओळखपत्राच्या आधारे निःशुल्क
२) आरोग्य संस्थामध्ये होत असलेल्या सर्व प्रकारच्या तपासण्या निःशुल्क करण्यात यावेत किंवा कोणत्याही प्रकारचे दर आकारण्यात येऊ नये. ३) बाहयरुग्ण विभागामध्ये कार्यरत वैद्यकिय अधिका-यांनी रुग्णांना बाहेरुन औषधी व इतर
कंझ्युमेबल्स खरेदी करण्याकरिता चिठ्ठी देऊ नये.
(४) क्वचित प्रसंगी बाहेरील औषधी रुग्णांस देणे आवश्यक असल्यास आरकेएस अनुदानातून स्थानिकरित्या औषध खरेदी करुन रुग्णांस मोफत उपलब्ध करुन द्यावे.
५) आरोग्य संस्थामध्ये होणा-या चाचण्या ( उदा. इसीजी, एक्स-रे, सिटी स्कॅन, प्रयोगशाळा चाचण्या इत्यादी ) यांचे शुल्क आकारण्यात येऊ नये.
६) आंतररुग्ण विभागामध्ये दाखल असलेल्या रुग्णांस डिचार्ज करतांना कोणत्याही प्रकारचे शुल्क
आकारण्यात येऊ नये. ७) यापूर्वी रुग्णांकडून जमा करण्यात आलेले शुल्क शासन खाती अथवा रुग्ण कल्याण निधीमध्ये जमा • करण्यात यावे व त्याबाबतचा लेखाजोखा अद्ययावत करण्यात यावा.
असा निर्णय सर्व सरकारी रुग्णालयात पाठविण्यात आला आहे.
असा शासन निर्णय झाला असतांना सुद्धा सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून डिस्चार्ज पैसे घेतले जातात.काही नागरिक शासकीय फी समजून पैसे ही भरतात मात्र त्यांना पैसे दिल्याची रीतसर पावती रुग्णालय कर्मचारी देत नाहीत ही शोकांतिका दिसून आली.सदरचा प्रकार खूप गंभीर असून याकडे रुग्णालय प्रशासन,अधिष्ठाता व डॉक्टरांनी लक्ष घालावे अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
