माहितीचा अधिकार कायदा – २००५
हा कायदा १५ जून, २००५ रोजी तयार झाल्यापासून १२० व्या दिवशी, म्हणजे १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी आपल्या राज्यात अंमलात आला.
मा.आण्णा हजारे आणी त्यांच्या सहकारया़ंच्या सततच्या आणी प्रामाणिक पाठपुराव्यामुळे माहितीचा अधिकार कायदा – २००५ हा अंमलात आला.
राज्यातील प्रत्येक स्तरावरील सर्वसामान्य माणसाला कोण तो आनंद हा कायदा अंमलात आल्या मुळे झाला होता.
या कायद्यामुळे जनतेला आपले हक्क,जबाबदारया तसेच शासनाच्या विविध लोकोपयोगी योजना त्यांची माहिती मिळण्यास मदत होणार होती.शासनाने,जनसामान्यां साठी दिलेला निधी त्याचा योग्य प्रकारे खर्च होतो आहे की नाही याची सविस्तर आणी याची सुस्पष्ट माहिती महिती मिळण्यास या कायद्यान्वये सुलभता होणार होती. असा आदर्शवाद हा कायदा मंजूर झाला तेव्हा व्यक्त झाला होता. सुरवातीचा काही काळ तसे झाले सुद्धा.
पण, हाय रे दैवा!
मुळातच भ्रष्ट असणाऱ्या, बाबू आणी काही तथाकथित लोक प्रतिनिधीना,या कायद्यामुळे नागरीक जागृत होत असल्याने पचनी पडले नाही.अगदी,राणा भीमदेवी थाटात ज्यांनी हा कायदा जन रेट्या मुळे मंजूर तर केला मात्र, त्यांना देखील हा जनताभिमुख कायदा डोईजड झाल्याचा साक्षत्कार झाला.
आणी मग या जनताभिमुख कायद्याची गळचेपी करण्याची पद्धतशीर लबाडी शासन आणी प्रशासन स्तरावरून युद्धपातळीवरून सुरुवात झाली.
माहितीचा अधिकार कायदा निष्प्रभ करुन गुंडाळून टाकण्यासाठी, प्रशासनातील तथाकथित बुद्धिमान (?) मुखंडांना याची सुपारी देण्यात आली.
ज्याने, “सेवेत” असताना भ्रष्टाचारात विशेष नैपुण्य मिळविले आहे त्यांचेवर ही “जबाबदारी” टाकण्यात आली.त्यासाठी आवश्यक ते संपुर्ण सरकारी संरक्षण देखील त्यांना देवू केले. तेथून या जनताभिमुख कायद्याची हेळसांड सुरू झाली आहे ती थांबण्याचे नाव घेत नाहिये.
