औरंगाबाद दि.१२जानेवारी
सद्यस्थिती लक्षात घेता न्यायव्यवस्थेत ई-फिलिंग प्रणाली टप्प्याटप्प्याने लागू करावी अशी मागणी औरंगाबाद बार अॅडव्होकेट असोसिएशन ऑफ मुंबई हायकोर्ट खंडपीठाने गुरुवारी मुख्य न्यायाधीशांना केली.
९जानेवारीपासून देशभरातील सर्व न्यायालयांमध्ये ई-फिलिंग प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली आहे.गुरूवारी येथे पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना औरंगाबाद असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅडव्होकेट नितीन चौधरी म्हणाले की, ई-फिलिंग प्रणालीच्या अंमलबजावणीला आमचा विरोध नाही परंतु न्यायालयीन व्यवस्थेतील सध्याची परिस्थिती पाहता यामुळे खटले प्रलंबित राहतील आणि निकाल देण्यास विलंब होईल याशिवाय ई-फिलिंग वकिलामुळे ज्यांना प्रत्येक कोर्टात आपले नाव नोंदवावे लागते जर त्याला तेथे सराव करायचा असेल तसेच सध्याचे वकिल नवीन तंत्रज्ञानाशी पूर्णपणे परिचित नसतील आणि त्यासाठी त्याला स्कॅनर/आय पॅडसह इतर उपकरणे खरेदी करावी लागतील.प्रणाली ग्रामीण भागातील अनेक न्यायालयांमध्ये नेटवर्क व्यवस्था आणि वीज पुरवठ्यासह मूलभूत पायाभूत सुविधा नसल्याबद्दलही त्यांनी चिंता व्यक्त केली.तसेच प्रत्येक वकिलाने पुढील तीन वर्षे किंवा खटला निकाली निघेपर्यंत प्रमाणित प्रत त्याच्याकडे जपून ठेवली पाहिजे.GRAS पेमेंट ऑनलाइन प्रणालीबाबत वाद निर्माण झाल्यास पेमेंट करण्यासाठी प्रत्येक वकिलाला मुंबईला जावे लागते, असे ते म्हणाले.
अॅड चौधरी पुढे म्हणाले की,आमची मागणी आहे की सध्या वकिलांनी ऑफलाइन आणि ई-फिलिंग असे दोन्ही द्यावेत आणि त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने सिस्टीमची अंमलबजावणी करावी.
या संदर्भात आम्ही आमच्या मागणीचे निवेदन भारताच्या सरन्यायाधीशांना पाठवू. न्यायालयातील न्यायाधीशांची रिक्त पदे भरून दीर्घकाळ प्रलंबित खटल्यांचा निकाल लवकर देण्यास मदत व्हावी, अशीही संघटनेची मागणी आहे.
आमच्या मागणीकडे न्यायपालिकेने लक्ष न दिल्यास संघटना तीव्र आंदोलन करेल असेही ते म्हणाले.यावेळी असोसिएशनचे पदाधिकारीअ‍ॅड.सूर्यवंशी, अॅड.मोरे,अॅड.दयानंद वाळके, अॅड.प्रदिप तांबडे आदी उपस्थित होते.
विश्व भारती न्यूज
